ज्या विषयाची माहिती हवी त्या विषयावर क्लिक केल्यास माहिती प्रदर्शित होईल.

जिल्हाधिकारी यांचेकडून कुळ कायदा व वतन इनाम जमीनी, शेती सिलींग जमिनी या विविध कारणांसाठी संपादित केल्यानंतर नुकसान भरपाई रक्कमेतून 10% नजराणा रक्कम बेकायदेशीररित्या गेल्या अनेक 20 ते 30 वर्षापासून अन्यायकारकरित्या वसूल केली जात आहे.  सदरची नजराणा रक्कम दरसाल 9 ते 15% व्याजासह परत मिळवून देणे. कुळ कायदा व वतन, इनाम कायद्याखाली सदर 10% नजराणा रक्कम वसूल करण्याची कुठलीही तरतूद नसल्याने बेकायदेशीर आहे.  त्याचप्रमाणे शेती, सिलींग कायदा नियमानुसार शेती, सिलींग कायद्यातील जमीन संपादित झाल्यास शेतसा-याच्या 40 पट हस्तांतरण/ नजराणा फी भरण्याची तरतूद आहे. 

भूसंपादन अवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.

जमिनधारकांना भूसंपादन नुकसान भरपाई ही 1 ते 5 वर्ष विलंबानंतर पेमेंट केले जाते.  ते बेकायदेशीर आहे.  भूसंपादन अवॉर्ड तारखेपासून ते प्रत्यक्षात पेमेंट तारखेपर्यंत 9 ते 12% व्याज मिळण्याचा अधिकार आहे.  त्यासाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करावी लागेल.  प्रथमतः सदर रक्कम मिळविणेसाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी/ जिल्हाधिकारी/ महानगरपालिका/ महाराष्ट्र शासन / राष्ट्रीय महामार्ग इत्यादींना आवश्यकतेनुसार नोटीसा द्याव्यात. 

त्यानंतर उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात यावी.  भूसंपादन अवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.

भूसंपादन कायदा 1894 या जुन्या कायदयानुसार सुरु केलेली जुनी भूसंपादन प्रकरणांपैकी ज्या जमिनींची नुकसान भरपाई अद्याप मिळालेली नाही अथवा अवॉर्ड जाहीर झालेला नाही, जमीनीचा कब्जा घेतलेला नाही अषा प्रकरणी जुन भूसंपादन रदद् करुन जमीनी मुळ जमीन मालकांना परत मिळवून देणे किंवा नविन भूसंपादन कायदा 2013 मधील कलम 24 नुसार जास्तीत जास्त नुकसान भरपाईची रक्कम मिळवून देणे. 

भूसंपादन अवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.

महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग वगैरे प्रकल्पासाठी जानेवारी 2015 पासून भूसंपादन अधिका-याकडून नुकसान भरपाई जाहीर करताना 2 गुणांक (Multiplyer) देणे आवश्यक असताना फक्त 1.50 गुणांक दिलेला आहे आणि आजूबाजूचे खरेदीखतावर आधारीत सर्वात जास्त मुल्य देणे आवश्यक असताना खरेदी खतांचे सरासरी मुल्य काढण्यात येवून नुकसान भरपाई दिलेली आहे ती बेकायदेशीर आहे. 

रेडीरेकनर दर व संपादित जमिनीलगतच्या आजूबाजूचे रजिस्टर्ड खरेदीखतामधील सर्वात जास्त असणारे मुल्य हे जमिनीची नुकसान भरपाई म्हणून देणे आवश्यक आहे.  त्यामुळे नुकसान भरपाई वाढ मिळणेसाठी आर्बिट्रेटरकडे/Land Acquisition Authority) यांचेकडे पिटीशन करणे आवश्यक आहे. 

भूसंपादन अवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.

त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्गामध्ये बाधीत होणारी घरे, झोपडया, दुकाने यांना जमिन व इमारतीपोटी नुकसान भरपाई मिळविता येते. त्याचप्रमाणे अशा व्यक्तींना पुनर्वसनाचे लाभ म्हणजे घर किंवा रु. 5.00 लाख अनुदान, घराची नुकसान भरपाई तथा कुटूंबातील बेरोजगार व्यक्तीस रु. 5.00 लाख अनुदान इतर कारणांसाठी सुमारे रु.1़.00 लाख  अनुदान मिळविता येते

जर भूसंपादन अवार्ड जानेवारी 2015 नंतर झालेला असल्यास 2.00 जमिन मुल्य गुणांक व त्याप्रमाणे पुनर्वसनाचे लाभ देण्याचे आदेश  शासनाने दिलेले असूनही जानेवारी 2015 पासून ते आजपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात सदरचे लाभ संबधीतांना राष्ट्रीय महामार्ग/ जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले नाहीत. त्यामुळे सदरच्या प्रकरणात मोठा आर्थिक लाभ मिळवून देण्याची मोठी सुवर्णसंधी सध्या संघटनेच्या जिल्हा सचिवांना उपलब्ध आहे.  सदर पुनर्वसनाचे काम आर्थिकदृष्टया महाराष्ट्रात खुप मोठया प्रमाणात आहे. 

सदर बाधीत व्यक्तींच्या नावे (घर, झोपडया दुकाने/इमारत जमिन नुकसान भरपाई ) इत्यादीची संपूर्ण माहिती भूसंपादन अवॉर्डमध्ये दिलेली असते.  त्यानुसार जिल्हा सचिव/सहसचिव यांनी यासंदर्भात वेळोवेळी बाधीत व्यक्तींच्या स्वतंत्र बैठका घेवून व पत्रव्यवहार करुन प्रकरणांचा पाठपुरावा करावा.  सदर पुनर्वसनाचे फायदे मिळण्यासाठी संबधीत विशेष भूसंपादन अधिकारी/ राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालये यांचेकडे अर्ज करावा. 

त्यांचेकडून न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात यावी. भूसंपादन अॅवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.

राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन प्रकरणात 28/3/2008 नंतर अवॉर्ड झाल्यास (किंवा 28/3/2008 पुर्वी अॅवॉर्ड झाला परंतु त्याविरुध्द् 28/3/2008 रोजी अर्बिट्रेटर/न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्यास) अशाप्रकरणी भूसंपादन रक्कमेवर भूसंपादन कायदा 1894 नुसार 30 :  सोलॅशिअम, 9%-12%-15%  दराने व्याज देण्याचे आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये दिलेले आहेत,

त्यासाठी हायकोर्टात रिट पिटीषन करुन न्याय मिळवावा. भूसंपादन अॅवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.धून बैठक घ्यावी.

ले-आऊटमधील ओपन स्पेस मोकळया जमिनींची कायदेशिर मालकी मुळ जमिन मालकाकडे असल्यामुळे सदर जमिन महापालीकेस हस्तांतर करुन सदर 30% जमिनीवर नविन प्लॉट ले-आऊटद्वारे टाकून उरलेली 70% जमिन महापालिकेस हस्तांतरीत करुन त्यापोटी 70% TDR/FSI मिळतो. अथवा सदर ओपन स्पेस जमिनीची भूसंपादन नुकसान भरपाई महानगरपालिकेकडून मिळविता येते.

सदर जागेवर महानगरपालिका/नगरपरिषद यांनी बेकायदेशीर कब्जा घेतल्यास/बांधकाम केल्यास, सदरचे बांधकाम पाडून मूळ जमिन धारकांना परत देता येते.  तसेच महापालिकेने बेकायदेशीररित्या जबरदस्तीने रस्त्याकरीता घेतलेल्या जमीनीची जमीन मालकांना बाजारभावाने नुकसान भरपाई मिळवून देणे. 

सदर प्रकरणांमध्ये संबधीत महापालीका/नगरपरिषद/महाराष्ट्र शासन यांना सुरुवातील नोटीस देण्यात यावी. त्यानंतर गरजेनुसार दिवाणी दावा/ उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करता येते. ओपन स्पेस जमिनींची माहिती संबधीत महापालिका / नगरपरिषद/ टाऊन प्लॅनींग विभाग किंवा महापालिका वेबसाईट किंवा माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.

टाऊन प्लॅनिंग/ MRTP Act कायद्याखालील महापालिका/नगरपरिषदा यांनी टाकलेली क्रिडांगण/पार्किंग/ बगिचा/षाळा इ. विविध सार्वजनिक आरक्षणे कलम 49, 50, 127 नुसार जमिन मालकांच्यावतीने नोटीसा देवून जमिनीवरील आरक्षणे रदद् करता येतात किंवा सदर जमिनीचे बाजारभावाने भूसंपादन नुकसान भरपाई मिळविता येते. 

संबधीत प्रकरणामध्ये महापालीका/नगरपरिषद/ महाराष्ट्र शासन इत्यादींना नोटीस देवून उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे जमिनीवरील आरक्षण रदद् करता येते. आरक्षीत जमिनींची माहिती संबधीत  महापालिका/ नगरपरिषद/ टाऊन प्लॅनींग विभाग किंवा महाराष्ट्र शासन वेबसाईट (कायदे व नियम) किंवा महापालिका वेबसाईट किंवा माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.

विविध भुसंपादन प्रकल्पातील पाझर तलाव, MIDC, CIDCO, म्हाडा, महानगरपालिका आरक्षित जमिनी, राज्य/राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे व इतर केंद्र व राज्य सरकारचे प्रकल्प इत्यादीसाठीच्या विविध भूसंपादन प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई वाढवून मिळणेसाठी अवॉर्ड झालेल्या नोटीस तारखेपासून 42 दिवस व जास्तीत जास्त 6 महिन्याच्या कालावधीत नुकसान भरपाई वाढ मिळणेसाठी जिल्हाधिकारी/विशेष भूसंपादन अधिकारी यांचेकडे लगेच अर्ज करण्यात यावा. 

संपादीत जमिनीपोटी मिळणा-या एकूण नुकसान भरपाईतून जमिनीवरील कब्जेदार यांना 60% इतकी नुकसान भरपाई मिळविण्याचा अधिकार आहे व 40% जमिनमालकांना मिळविता येतो. 

जिल्हाधिकारी/विशेष भूसंपादन अधिकारी सदरचा अर्ज Land Compensation Authority यांचेकडे पुढील निर्णय/आदेशाकरीता पाठवितात. अशा प्रकरणांत जिल्हयातील वकील देण्यात यावा.  वाढीव नुकसान भरपाई कमी मिळाल्यास आवश्यकतेनुसार उच्च न्यायालयात अपील व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येते. 

भूसंपादन अॅवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.

विविध रिक्वीझीशन कायद्याखाली ( भूसंपादन/मालकी नव्हे फक्त ताबा घेतलेल्या जमिनी ) मर्यादीत कालावधीकरीता शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनी परत मिळविणेसाठी जिल्हाधिकारी/राज्य सरकार इत्यादींना नोटीस देण्यात यावी.  त्यानंतर उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल करण्यात यावी. रिक्वीझीशन अॅवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.

झोपडपटट्ी पुनर्विकास व जुन्या इमारती पुनर्विकास संदर्भात जास्तीचा FSI मिळू शकतो.  त्यासाठी 50%  पेक्षा जास्त व्यक्तींची संमती असावी लागते.

खरेदीखतामध्ये औद्योगिक वापरासाठी असा उल्लेख असतो अषा औद्योगिक प्रकल्पाकरीता शेतक-यांकडून घेतलेल्या जमिनी 5/10/15 वर्षात उद्योग उभारणी चालू न झाल्यास अषा सर्व प्रकरणी मुळ जमिनमालकांना ज्यांच्या खरेदी दिलेल्या जमिनी खरेदी वेळची रक्कम परत करुन सदर जमिन मुळ मालकांना परत मिळू शकते. 

त्यासाठी कलम 66-1अ खाली जिल्हाधिका-यांकडे अर्ज करण्यात यावा व प्रकरण चालविण्यासाठी जिल्हयातील वकील देण्यात यावा.  त्यानंतर आवश्यकतेनुसार MRT/ उच्च न्यायालय यांचेकडे रितसर अपील करुन जमिनी परत मिळविता येतील.

MIDC भूसंपादनातील औद्योगिक वापरात नसलेल्या जमिनी परत मिळवून देणेसाठी आणि 15% जमिन पुनर्वसनाकरीता मिळणेकरीता तसेच ब्प्क्ब्व् संपादीत जमिन 12.5 टक्के जमिन परत मिळविणेसाठी MIDC/CIDCO महाराष्ट्र शासन यांचकेडे अर्ज करणेत यावा.  त्यानंतर उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात यावी.

बेकायदेशीररित्या विकत घेतलेल्या आदीवासी जमिनी संधीत आदिवासिंना परत मिळविणेसाठी प्रथमतः जिल्हाधिकारी/महाराष्ट्र शासन यांचेकडे अर्ज करण्यात यावा.  त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात यावी.

शेतकी सिलींग कायद्याखालील सरकारने वाटप केलेल्या पंरतू शर्तभंग झाल्याने सरकार जमा झालेली जमीन नजराणा रक्कम भरुन परत मिळविता येते. या कायद्यात नुकतीच डिसेंबर 2018 मध्ये सुधारणा झालेली आहे. त्याचप्रमाणे वर्ग-2 (नविन शर्त) ची जमिन जिल्हाधिकारी यांच्या पुर्व परवानगी व नजराणा भरल्याषिवाय विकता येत नाही. अन्यथा जमिन शर्त भंग म्हणून सरकार जमा/जप्त होते. 

सदर वर्ग-2 (नविन शर्त) ची जमिन वर्ग-1 (जुनी शर्त ) मध्ये रुपांतर केल्यानंतर अशा जमिनी विकण्यासाठी  जिल्हाधिकारी यांची पुन्हा नव्याने परवानगी घेण्याची गरज नसते.  वर्ग-2 (नविन शर्त) शेती जमिन वर्ग -1 शेतीमध्ये रुपांतरीत करणेसाठी 50%  रक्कम ( रेडी रेकनर दराने ) नजराणा रक्कम भरणे आवश्यक आहे. 

वर्ग-2 बिनषेती जमिनीचे रुपांतरण वर्ग-1 बिनषेती (रहिवासी/गृहनिर्माण सहकारी सोसा.) मध्ये करण्यासाठी 15% (रेडी रेकनर) नजराणा रक्कम भरावे. वर्ग-2 जमिनीचे वाटप करतानाच्यावेळेस शासकीय जमिन वाटप किंमतीमध्ये कुठलीही सुट न घेता पूर्ण रक्कमेने जमिन घेतल्यास अषा जमिनींचे रुपांतरण वर्ग-1 मध्ये करावयाचे असल्यास 10% नजराणा रक्कम भरण्यात यावी. 

शेती वतन/इनाम (महार व देवस्थान इनाम जमिनी वगळून) या जमिनींची विक्री जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीषिवाय  दि. 06/5/2002 पर्यंत विक्री केलेली असल्यास अशा जमिनींचे हस्तातंरण शासनाच्या आदेशाने नियमानुकूल (Regularised) झालेले आहेत. 

नजराणा रक्कम जिल्हाधिका-यांनी हस्तांतरण परवानगी दिनांकावेळी असलेल्या रेडी रेकनर दरानुसार करण्यात यावेत असे महाराष्ट्र शासनाचे आदेश आहेत.  शासनाने वाटप केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र खुप मोठे  असेलतर (5, 10 एकर) तर अस्तीत्वात असलेला रेडी रेकनर दराच्या 100% ते 60%  असे जमिनीच्या क्षेत्रानुसार स्लॅबनुसार मुल्यांकन करण्यात यावेत असे महाराष्ट्र शासनाचे आदेश आहेत. 7/12 उता-यावर अषा शासन वाटप केलेल्या जमिनी सत्ताप्रकार वर्ग-2 म्हणून नोंद असते.  सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा व फेरफार क्रमांकाच्या नोंदी वरुन संबधीत जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.

वन-फोरेस्ट आरक्षित जमिन प्रकरणी योग्य तो कायदेशीर, न्यायालयीन लढा देणे

प्रगतीपथावरील बांधकामांवर (Under Construction) बिल्डरकडे 12% सर्विस टॅक्स भरलेली रक्कम व्याजासह परत मिळवण्यासाठी सर्विस टॅक्स आयुक्तांकडे अर्ज करून पोहच घ्यावी. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांतील होणाऱ्या अंतिम आदेशानंतर सदर रक्कम परत मिळवण्यासाठी पूर्वतयारी करण्यात यावी. सदर रक्कम परत न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात यावी.

महाराष्ट्रातील विविध महापालिकांना मार्फत लिव्ह अँड लायसन्स व भाडेकरार, रहिवाशी व वाणिज्यिक भाडेकरारातील मासीक भाडे रकमेवर 50 ते 60 टक्के अन्यायकारक प्रोपर्टी टॅक्स म्हणून वसूल केला जातो. सदर टॅक्स कमी करून रक्कम व्याजासह परत मिळवण्यासाठी महापालिका नगर परिषद यांना नोटीस देण्यात यावी व पोहोच पावती घेण्यात यावी. त्यानंतर उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात यावी.

नमुना डाऊनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा

वेगवेगळे अर्जाचे नमुने डाऊनलोड करण्यासाठी

• वरील प्रकरणात माहिती मिळविण्यासाठी अर्जाचा नमुना 
• हवी ती माहिती न मिळाल्यास अपील करण्याचा अर्ज 
• राष्ट्रीय महामार्ग घरे /दुकाने पुनर्वसन मोबदला मागणी अर्ज नमुना