आपले सहर्ष स्वागत आहे, भूसंपादन आरक्षण बाधित जमीनधारक असोसिएशन (रजि.) या विषयी सविस्तर माहिती
वर्तमान परिस्थितीत भूसंपादन व जमिन आरक्षण व इतर पप्रकरणांमध्ये जमिन धारकांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळणेसाठी कायदेशीर बाबींबर मोठया प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. तसेच संबधीत जमीनधारकांना विविध प्रकरणांमध्ये अनुभव नसल्यामुळे प्रशासकीय व न्यायालयीन पाठपुरावा प्रभावीपणे करणे जमत नाही आणि कांही वकीलबधूंना न्यायालयीन निवाडे इत्यादीबदद्ल अद्यायवत माहिती नसल्यामुळे जमीनधारकांवर अन्याय होतो व त्यांचे अतोनात नुकसान होते. त्याचप्रमाणे वकील बंधूंना प्रकरणातील संपूर्ण फी सुरुवातीलाच देणे आर्थिक परिस्थितीमुळे शक्य होत नसते, आणि पूर्ण काम झाल्यानंतर ठरवलेली पूर्ण फी मिळणेची वकीलांना शाश्वती नसते. त्यामुळे वकीलबंधूकडून कामाच्या व्यापामुळे प्रकरणांकडे दुर्लक्ष होते. तसेच परिणामकारक अद्यायवत व विश्वासार्ह कायदेविषयक माहिती व मार्गदर्शन मिळण्याचे मध्यवर्ती राज्यस्तरीय संघटना अस्तित्वात नाही.
सदर कायदेशीर बाबींवरील खर्च कमी होण्याच्या उद्देशाने व महाराष्ट्रातील जमिन धारकांना व इतरांना यथायोग्य तो जास्तीत जास्त कायदेशीर मोबदला मिळण्यासाठी व कायद्यातील विविध क्लिष्ट व न्यायालयीन निवाडे इत्यादीबाबींवर राज्यस्तरीय मध्यवर्ती संघटन व मार्गदर्शन प्रत्येक जिल्हा स्तरावरील संघटनेमार्फत तसेच वकीलामार्फत कमी खर्चाने मिळवून देण्यासाठी संघटनेमार्फत कायदेषीर व न्यायालयीन पाठपुराव्याद्वारे प्रयत्न करण्यात येतील, जेणेकरुन जमिन मालक, वकीलवर्ग/जिल्हा सचिव/जिल्हा सहसचिव इत्यादींना रचनात्मक समाजसेवेद्वारे यथायोग्य मोबदला मिळू शकेल. सदरचे काम हे आर्थिकदृष्टया प्रचंड व मोठया स्वरुपाचे आव्हानात्मक काम असून त्यासाठी योग्य नियोजन आणि अत्यंत गांभिर्याने काम करण्याची गरज आहे.
भूसंपादन आरक्षण बाधित जमीनधारक असोसिएशन महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यात कार्यरत असून नोंदणीकृत संस्था असल्याने संपूर्ण पारदर्शक पद्धतीने काम करते.
नोंदणी क्रमांक – महा/४१३/२०१८ ::|||:: मेल – laqassociation2018@gmail.com
कोणत्याही विषयाविषयी अधिक माहिती हवी असल्यास, खालील त्या त्या विषयावर क्लिक केल्यास तत्संबंधी माहिती समोर येईल
जिल्हा संघटनेच्या सचिवांनी/सहसचिव /प्रमुख कार्यकत्यांनी जिल्हयातील विशेष भूसंपादन अधिकारी /राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयास प्रत्यक्ष भेट दयावी किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईटवरुन माहिती मिळवावी किंवा माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत वेळोवेळी विशेष भूंसपादन अधिकारी/जिल्हाधिकारी/ महाराष्ट्र शासन यांचेकडे अर्ज करुन मिळवावी व वरील 10% नजराणा रक्कम / भूसंपादन नुकसान भरपाई वाढ व्याजासह मिळणेबदद्ल व तसेच वरील विविध कामाबाबत बाधीत व्यक्तिंना पत्राद्वारे व बैठकीद्वारे माहिती दयावी व सर्व प्रकरणांची माहिती व कागदपत्रे त्यांचेकडून किंवा संबधीत शासकीय कार्यालयाकडून माहिती अधिकाराअंतर्गत व इतर मार्गाने मिळवावेत व त्यानंतर त्यांच्याकडून संघटनेच्या नमुन्यातील 12% मानधनाचे करारपत्र करुन घ्यावे. त्यात जिल्हा सचिव/ जिल्हा सहसचिव/ प्रमुख कार्यकर्ते यांनी त्यांच्या विशेष वैयक्तीक योगदानाप्रमाणे त्यांच्यात वाटून घ्यायची 4% मानधनाच्या वाटणीबाबतची स्पष्टपणे नोंद करण्यात यावी.
वरील प्रकरणासंदर्भात प्रथमतः जिल्हाधिकारी/विशेष भूसंपादन अधिकारी/ महाराष्ट्र शासन/ राष्ट्रीय महामार्ग यांचेकडे रितसर अर्ज करावा, नोटीसा द्याव्यात त्यानंतर प्रसंगानुसार जिल्हा सचिवांनी परस्पर जिल्हाधिकारी/महानगरपालिका/नगरपरिषद, महाराष्ट्र शासन, केंद्र सरकार किंवा प्रोजेक्ट डायरेक्टर (हायवे) व इतर पातळीवर पाठपुरावा करावा. भूसपांदन वाढीव नुकसान भरपाई रक्कम व्याजासह परत मिळविणेसाठी आवश्यक त्या ठिकाणी उदा- Arbitrator, जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र शासन, राष्ट्रीय महामार्ग व दिवाणी न्यायालयात वकीलांच्या मदतीने दावा करण्यात यावा. तसेच आवश्यकतेप्रमाणे उच्च न्यायालयात रिट याचिका करण्यात यावी.
तसेच वरीलपैकी कांही प्रकरणांमध्ये विशेष भूसंपादन अधिकारी/जिल्हाधिकारी/ महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे पाठपुरावा करुन कोर्टात न जाता त्या-त्या कार्यालयातून न्याय व आर्थिक लाभ मिळविता येतो.
1) राज्यस्तरावर अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कमिटी सदस्य, 6 विभागिय सल्लागार (Div Advisor), कायदेविषयक सल्लागार असे सर्वोच्च निर्णय घेणारे मंडळ आहे.
2) राज्य भूसंपादन व आरक्षण बाधीत जमिनधारक राज्य संघटनमंडळाद्वारे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हयांसाठी 1 जिल्हा सचिव व जास्तीत जास्त 2 जिल्हा सहसचिव संघटक नेमण्यात येईल. जिल्हा सचिव हे जिल्हा सहसचिव व इतर प्रमुख कार्यकर्त्यांची आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी एकत्रितरित्या वरील विषयासंदर्भात संयुक्त बैठका घेवून कार्य करतील.
जिल्हा सचिव/ जिल्हा सहसचिव यांनी जिल्हयातील न्यायालयीन कामकाजासाठी 2 वकील नेमावेत. जिल्हा सचिव व सहसचिव व प्रमुख कार्यकर्ते हे एकत्रितपणे वर्तमानपत्रात बातमीद्वारे, इतर प्रसार माध्यमेे, बैठका व शिबिरे भरवून भूसंपादन व आरक्षणबाधीत वरील विषयाबदद्ल वेळोवेळी बैठका घेवून मार्गदर्शन करतील.
जिल्हा सचिव/जिल्हा सहसचिव यांनी एकत्रितरित्या टिम म्हणून चर्चा व कार्य करुन जिल्हयातील प्रकरणासंदर्भात त्या-त्या विभागाचे विभागिय सल्लागार यांचेकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन घेवू शकतील.
3) प्रकरणातील संपूर्ण कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच, जिल्हा सचिव प्रत्येक जिल्हयासाठी एकच असे स्वतंत्र रजीस्टर ठेवतील त्यामध्ये प्रत्येक भूसंपादन आरक्षण बाधीत व्यक्तींची वेगळी फाईल (क्रमांक …./वर्ष…) नुसार बनवतील
सर्व प्रकरणांची यादी (List-Register) वेळोवेळी पाठपुराव्यासाठी अद्यायवत ठेवतील उदाः- जिल्हा – ……………, फाईल क्रमांक/ वर्ष-कोर्टाचे नांव व केस नंबर/ बाधीत जमिनधारकाचे नांव, वय, पत्ता मोबाईल-ईमेल / अॅडव्होकेट नाव, पत्ता, मोबाईल-ईमेल/ शेरा. (प्रकरण प्रलंबित/प्रकरण निकाली एकूण मोबदला संघटना मानधन रु…………/- दिनांक ……… अपील तपशील इत्यादी )
4) जिल्हा सचिव यांनी त्यांच्या जिल्हयासाठी सक्षम दोन वकील नेमतील व सुरुवातीलाच संघटनेची उद्दिष्टे, कामे व कार्यपध्द्ती, फी व अटींबाबत चर्चा करतील. आवश्यकतेनुसार भूसंपादन आरक्षण बाधीत व्यक्तींची प्रकरणे योग्य त्या वकीलांना नेमून पाठपुरावा करतील.
5) जिल्हा सचिव व सहसचिव हे आवश्यक त्या प्रकरणी स्वतंत्ररित्या परस्पर प्रषासकीय स्तरावर जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत, भूसंपादन अधिकारी यांचेकडे स्थानिक स्तरावर स्वतंत्ररित्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करतील.
6) राज्यस्तरीय संघटन मंडळ, विभागीय सल्लागार व कायदेविषयक सल्लागार हे वरील विषयासंदर्भात अद्यायवत कायदा, नियम व न्याय निवाडे यांची अद्यायवत माहिती तयार ठेवतील. आवश्यकतेनुसार जिल्हा सचिव व जिल्हा सहसचिव हे प्रशासकीय वा कायदेशीर /न्यायालयीन निवाडे इत्यादीबाबत मार्गदर्शन 6 विभागीय सल्लागार/संघटक यांचेकडून वेळोवेळी ईमेलद्वारे माहीती घेवून संबधीतांना प्रभावीपणे प्रकरणी न्याय मिळवून देतील आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे लक्ष देतील. 6 विभागीय सल्लागार हे 6 महिन्यातून एकदा विभागातील सर्व जिल्हा सचिव/ सहसचिवांची बैठक घेतील. संघटक हे आवश्यकतेनूसार प्रमुख कायदेशीर सल्लागार यांचेकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन घेतील.
7) राज्यस्तरीय संघटन मंडळ हे राज्य शासन/केंद्र शासन, उच्च न्यायालये/सर्वोच्च न्यायालयातील संघटनेमार्फत आवश्यकतेनुसार दाखल होणा-या प्रकरणांबाबतीत वकीलांचे पॅनल नेमून प्रकरणांचा कायदेषीर व न्यायालयीन पाठपुरवठा करतील. त्यानंतर राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यांच्या आदेशाची पुढील सत्वर परिणामकारक अमलबजावणी जिल्हास्तरावर करण्याची जबाबदारी संबधीत जिल्हा सचिव/जिल्हा सहसचिव यांचेवर संयुक्तरित्या राहील.
8) राज्यस्तरीय संघटन मंडळ व संघटनेच्या सर्व जिल्हा सचिव /जिल्हा सहसचिव संघटकांची विविध विषयांवर चर्चेसाठी वर्षातून एकदा याप्रमाणे एकत्रित बैठक घेण्यात येईल.
1) राज्य संघटन मंडळामार्फत फक्त पहिल्या महिन्यांसाठी प्रत्येक जिल्हा सचिव/ जिल्हा सहसचिव संघटक यांना रु. 1000/- मानधन म्हणून दिले जाईल.
2) भूसंपादन/आरक्षण बाधीत जमिनधारकांकडून एखादे प्रकरण प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा सचिव/जिल्हा सहसचिव संघटकांनी स्वतंत्ररित्या संबधीत जमिन मालकांकडून नमून्यामधील करारपत्र/अधिकारपत्र (प्रत जोडले आहे)
जिल्हा सचिव संघटक/जिल्हा सहसचिव संघटकांनी जिल्हा भूसंपादन आरक्षण बाधीत जमिनधारक असोसिएशन (रजि.) यांच्या नावाने लिहून घेण्यात यावे. त्याची मुळ प्रत जिल्हा सचिव/जिल्हा सहसचिव संघटकाने स्वतःकडे ठेवावी त्याची प्रमाणित प्रत राज्यस्तरीय संघटनेकडे जिल्हा प्रकरण क्रमांक, वर्ष व दिनांक घालून पाठविण्यात यावे. दर महीन्याच्या सुरुवातीला अद्यायवत यादी (List Register) वरील क-(3) या नमुन्यातील तक्त्यात वेळोवेळी पाठवावे.
3) प्रकरण यशस्वी झाल्यानंतर मिळालेला फायदा, नुकसान भरपाईबाबत अधिकारपत्रामध्ये संघटनेला केलेल्या कामाचा मोबदला म्हणून जो कांही एकूण आर्थिक फायदा अथवा जमिनीच्या एकूण मूल्य/भूसंपादन नुकसान भरपाई रक्कमेच्या 12% मानधन म्हणून घेण्याचा अधिकार राहील असे स्पष्टपणे नमुद करावे व सांगण्यात यावे.
4) संघटनेचे जिल्हा सचिव/ जिल्हा सहसचिव संघटक यांचेकडे येणा-या प्रत्येक प्रकरणामागे रु. 7000/- कागदपत्र, टायपिंग, झेरॉक्स व प्रारंभिक वकिल मानधन व संघटन खर्च म्हणून घेण्यात यावी. त्यापैकी रु. 2,000/- हे जिल्हा सचिव संघटक/ जिल्हा सहसचिव संघटक यांनी त्यांनी केलेल्या कामानुसार वाटून घ्यावे आणि आणि राहिलेली रु. 5,000/-संबधीत वकीलांना कागदपत्रे व वकील मानधन यासाठी देण्यात यावी. प्रकरणातील गुणवत्तेनुसार गरजू जमिनधारकांना जिल्हा सचिव/ सह सचिव, प्रमुख कार्यकर्ते यांनी त्यांना भविष्यात होणा-या आर्थिक फायदा लक्षात घेऊन विविध मार्गाने प्रकरणांत आवश्यकतेनुसार आर्थिक मदत करावी.
5) वरीलप्रमाणे संघटनेला एकूण भूसंपादन नुकसान भरपाई व जमिन परत मिळाल्यास त्याचे मुल्य किंवा इतर आर्थिक फायदयापोटी मिळणारी एकूण रक्कमेच्या फायदयामधून संघटनेची 12% मानधन चा account payee चेक संघटनेच्या नावाने घेण्यात यावा आणि सदरचा चेक त्या-त्या जिल्हयामधील नजिकच्या बॅंक खात्यात जिल्हा सचिवांनी/जिल्हा सहसचिव यांनी परस्पर संघटनेच्या खालील बॅक खात्यात जमा करुन त्याची माहिती दर महिन्याच्या सुरुवातीला प्रतिमहिना वरील क-(3) प्रमाणे तक्यामध्ये पाठवावी. सदर 12% संघटनेची मानधन रक्कम बाधीत जमिनधारकांनी प्रत्यक्षात आर्थिक लाभ इत्यादी मिळाल्यानंतरच द्यावयाची आहे. असे स्पष्टपणे सांगण्यात यावे.
6) संघटनेचे जिल्हा सचिव संघटक व जिल्हा सहसचिव संघटक यांनी भूसंपादन नुकसान भरपाई वाटपाच्या वेळेस म्हणजे सुमारे 1 महिने अगोदरपासूनच प्रत्येक प्रकरणातील 12% मानधन वसुलीबाबत अत्यंत जागरुकपणे पाठपुरावा प्रत्यक्ष अधिकारी व जमिनदाराच्या वेळोवेळी संपर्कात राहून भूसंपादन मोबदला वाटप व जमिन परत करतेवेळी दोन-चार दिवस अगोदर संघटनेच्या नावाचा 12% मानधनाचा चेक घेणे आवश्यक आहे आणि तो संघटनेच्या बॅंक खात्यात भरणे आवश्यक राहील.
7) वरिलप्रमाणे प्रत्यक्षात 12% मानधनाची रक्कम संघटनेच्या खात्यात जमा झाल्यानंतरच राज्यस्तरीय संघटनेमार्फत एकूण 12% संघटनेच्या मानधनामधून 7% वकीलांचे मानधन आणिे 4% मानधन ( वकील नेमल्यास ) संबधीत जिल्हा सचिव /सहसचिव संघटकाचे त्यांनी केलेल्या कामानुसार व त्याच्यांत ठरल्यानुसार मानधन म्हणून संबधितांना account payee चेकने / RTGS/ NEFT द्वारे प्रतिमहिना देण्यात येईल. सदरची अट संबधित वकीलांना प्रकरण सुरुवातीस देतेवेळेस स्पष्टपणे सांगण्यात यावे.
एखाद्या प्रकरणात वकीलांची मदत न घेता केवळ जिल्हा सचिव संघटक/ जिल्हा सहसचिव संघटक/प्रमुख कार्यकर्ते यांचे मार्फत प्रशासकीय स्तरावर जमीन मालकांस आर्थिक (मोबदला)/जमिन परत इ. फायदा झाल्यास. अशा प्रकरणी 12% संघटनेच्या मानधनामधून त्यांनी त्यांच्या कामातील विशेष योगदानानुसार जिल्हा सचिव/जिल्हा सह सचिव/कार्यकर्ते यांना 8% मानधन मिळवण्याचा स्वतंत्ररित्या अधिकार राहील. प्रत्येक प्रकरणातील जिल्हा सचिव व सहसचिव यांनी त्यांच्या कामातील केलेल्या विशेष योगदानानुसार त्यांनी आपापसात सुरुवातीलाच ठरविलेले त्यांचे 8% मानधन (वकील न नेमल्यास ) वरील जिल्हा सचिव/ जिल्हा सहसचिव/प्रमुख कार्यकर्ते यांनी प्रकरणातील त्यांचे केलेल्या महत्वाच्या विशेष योगदानानुसार/कामानुसार व आपापसात ठरल्यानुसार घ्यावयाचे आहे. वरीलप्रमाणे लागू असलेले 4 किंवा 8 टक्के मानधनाबाबतची माहिती स्पष्टपणे संबधीत जिल्हा संघटना रजिस्टरमध्ये आणि वरील नमुन्यातील करारपत्रामध्ये सुरुवातीलाच स्पष्टपणे नमुद करावे.
8) सर्व जिल्हा सचिव/जिल्हा सहसचिव यांनी प्रत्येक जिल्हयासाठी 2 वकील नेमावेत आणि त्याची पूर्ण माहिती म्हणजे- अनुक्रमांक/नाव/ पत्ता/मोबाईल क्र./पद/बॅंक खाते क्रमांक/बॅंकेचे नाव/ शाखा/IFSC क्रमांक संघटनेच्या मुंबई येथील पत्त्यावर अथवा ईमेलद्वारे कळविण्यात यावे.
राज्यस्तरीय संघटनेचे बॅंकेचे खाते भूसंपादन आरक्षण बाधीत जमिनधारक असोसिएषन, बॅंक- स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया, शाखा- इंडस्ट्रियल एरिया, अशोक चौक, सोलापूर, चालू खाते क्र- 38600861648, IFSC क्रमांक- SBIN0003145 असा आहे. त्यात वरील संघटनेची 12% मानधनाचा चेक भरण्यात यावा.
9) योग्य ती आवश्यक कोर्ट फी भरणेची जबाबदारी संबंधित बाधित जमिन मालकांची राहील असे सुरुवातीस स्पष्टपणे सांगण्यात यावे. काही अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या जमिनधारकांस कोर्ट फी भरणे अषक्य असल्यास आवश्यकतेनुसार/क्षमतेनुसार सदरची फी जिल्हा संघटक/ सहसंघटक यांनी भरणेसाठी प्रयत्न करावा.
10) प्रामाणिक व सत्वर रितीने (सिनिअर सिटीझन) इतर विविध कारणास्तव न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा 1-2 वर्षात करण्यास प्राधान्य द्यावे व वरिलप्रमाणे सर्व व्यवहार एकमेकांवर बंधनकारक असतील असे स्पष्ट नमुद करावे. भुसंपादन प्रलंबित प्रकरणे 1-2 वर्षात निकाली काढावेत असे सुप्रिम कोर्टाचे निवाडे आहेत.
11) राज्यस्तरीय संघटन मंडळ वरील विषयावर अद्यायवत कायदेशीर मुदद्े, नियम आणि न्यायनिवाडे याची दर्जात्मक अभ्यासाद्वारे आणि मार्गदर्षनाद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हा सचिव संघटक व सर्व वकील बंधूना वेळोवेळी मार्गदर्शन करुन जास्तीत जास्त प्रकरणे प्रभावी रित्या संपूर्ण महाराष्ट्रात एक प्रभावी राजयस्तरीय मध्यवर्ती यंत्रणा म्हणून कार्य करेल जेणेकरुन महाराष्ट्रातील सर्व बाधीत जमिन धारकांना कमीत कमी वाजवी खर्च आणि फी मध्ये जास्तीत जास्त मोबदला किंवा जास्तीत जास्त आर्थिक फायदा प्रभावी रचनात्मक, गुणात्मक व कायदेशीर मार्गाने मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतील जेणेकरुन सदर प्रकरणामध्ये सततचा जमिनधारकांवरील होणारा अन्याय थांबण्यास मदत होईल.
ज्या विषयाची माहिती हवी त्या विषयावर क्लिक केल्यास माहिती प्रदर्शित होईल.
जिल्हाधिकारी यांचेकडून कुळ कायदा व वतन इनाम जमीनी, शेती सिलींग जमिनी या विविध कारणांसाठी संपादित केल्यानंतर नुकसान भरपाई रक्कमेतून 10% नजराणा रक्कम बेकायदेशीररित्या गेल्या अनेक 20 ते 30 वर्षापासून अन्यायकारकरित्या वसूल केली जात आहे. सदरची नजराणा रक्कम दरसाल 9 ते 15% व्याजासह परत मिळवून देणे. कुळ कायदा व वतन, इनाम कायद्याखाली सदर 10% नजराणा रक्कम वसूल करण्याची कुठलीही तरतूद नसल्याने बेकायदेशीर आहे. त्याचप्रमाणे शेती, सिलींग कायदा नियमानुसार शेती, सिलींग कायद्यातील जमीन संपादित झाल्यास शेतसा-याच्या 40 पट हस्तांतरण/ नजराणा फी भरण्याची तरतूद आहे.
भूसंपादन अवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.
जमिनधारकांना भूसंपादन नुकसान भरपाई ही 1 ते 5 वर्ष विलंबानंतर पेमेंट केले जाते. ते बेकायदेशीर आहे. भूसंपादन अवॉर्ड तारखेपासून ते प्रत्यक्षात पेमेंट तारखेपर्यंत 9 ते 12% व्याज मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करावी लागेल. प्रथमतः सदर रक्कम मिळविणेसाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी/ जिल्हाधिकारी/ महानगरपालिका/ महाराष्ट्र शासन / राष्ट्रीय महामार्ग इत्यादींना आवश्यकतेनुसार नोटीसा द्याव्यात.
त्यानंतर उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात यावी. भूसंपादन अवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.
भूसंपादन कायदा 1894 या जुन्या कायदयानुसार सुरु केलेली जुनी भूसंपादन प्रकरणांपैकी ज्या जमिनींची नुकसान भरपाई अद्याप मिळालेली नाही अथवा अवॉर्ड जाहीर झालेला नाही, जमीनीचा कब्जा घेतलेला नाही अषा प्रकरणी जुन भूसंपादन रदद् करुन जमीनी मुळ जमीन मालकांना परत मिळवून देणे किंवा नविन भूसंपादन कायदा 2013 मधील कलम 24 नुसार जास्तीत जास्त नुकसान भरपाईची रक्कम मिळवून देणे.
भूसंपादन अवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.
महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग वगैरे प्रकल्पासाठी जानेवारी 2015 पासून भूसंपादन अधिका-याकडून नुकसान भरपाई जाहीर करताना 2 गुणांक (Multiplyer) देणे आवश्यक असताना फक्त 1.50 गुणांक दिलेला आहे आणि आजूबाजूचे खरेदीखतावर आधारीत सर्वात जास्त मुल्य देणे आवश्यक असताना खरेदी खतांचे सरासरी मुल्य काढण्यात येवून नुकसान भरपाई दिलेली आहे ती बेकायदेशीर आहे.
रेडीरेकनर दर व संपादित जमिनीलगतच्या आजूबाजूचे रजिस्टर्ड खरेदीखतामधील सर्वात जास्त असणारे मुल्य हे जमिनीची नुकसान भरपाई म्हणून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाई वाढ मिळणेसाठी आर्बिट्रेटरकडे/Land Acquisition Authority) यांचेकडे पिटीशन करणे आवश्यक आहे.
भूसंपादन अवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.
त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्गामध्ये बाधीत होणारी घरे, झोपडया, दुकाने यांना जमिन व इमारतीपोटी नुकसान भरपाई मिळविता येते. त्याचप्रमाणे अशा व्यक्तींना पुनर्वसनाचे लाभ म्हणजे घर किंवा रु. 5.00 लाख अनुदान, घराची नुकसान भरपाई तथा कुटूंबातील बेरोजगार व्यक्तीस रु. 5.00 लाख अनुदान इतर कारणांसाठी सुमारे रु.1़.00 लाख अनुदान मिळविता येते
जर भूसंपादन अवार्ड जानेवारी 2015 नंतर झालेला असल्यास 2.00 जमिन मुल्य गुणांक व त्याप्रमाणे पुनर्वसनाचे लाभ देण्याचे आदेश शासनाने दिलेले असूनही जानेवारी 2015 पासून ते आजपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात सदरचे लाभ संबधीतांना राष्ट्रीय महामार्ग/ जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले नाहीत. त्यामुळे सदरच्या प्रकरणात मोठा आर्थिक लाभ मिळवून देण्याची मोठी सुवर्णसंधी सध्या संघटनेच्या जिल्हा सचिवांना उपलब्ध आहे. सदर पुनर्वसनाचे काम आर्थिकदृष्टया महाराष्ट्रात खुप मोठया प्रमाणात आहे.
सदर बाधीत व्यक्तींच्या नावे (घर, झोपडया दुकाने/इमारत जमिन नुकसान भरपाई ) इत्यादीची संपूर्ण माहिती भूसंपादन अवॉर्डमध्ये दिलेली असते. त्यानुसार जिल्हा सचिव/सहसचिव यांनी यासंदर्भात वेळोवेळी बाधीत व्यक्तींच्या स्वतंत्र बैठका घेवून व पत्रव्यवहार करुन प्रकरणांचा पाठपुरावा करावा. सदर पुनर्वसनाचे फायदे मिळण्यासाठी संबधीत विशेष भूसंपादन अधिकारी/ राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालये यांचेकडे अर्ज करावा.
त्यांचेकडून न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात यावी. भूसंपादन अॅवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.
राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन प्रकरणात 28/3/2008 नंतर अवॉर्ड झाल्यास (किंवा 28/3/2008 पुर्वी अॅवॉर्ड झाला परंतु त्याविरुध्द् 28/3/2008 रोजी अर्बिट्रेटर/न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्यास) अशाप्रकरणी भूसंपादन रक्कमेवर भूसंपादन कायदा 1894 नुसार 30 : सोलॅशिअम, 9%-12%-15% दराने व्याज देण्याचे आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये दिलेले आहेत,
त्यासाठी हायकोर्टात रिट पिटीषन करुन न्याय मिळवावा. भूसंपादन अॅवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.धून बैठक घ्यावी.
ले-आऊटमधील ओपन स्पेस मोकळया जमिनींची कायदेशिर मालकी मुळ जमिन मालकाकडे असल्यामुळे सदर जमिन महापालीकेस हस्तांतर करुन सदर 30% जमिनीवर नविन प्लॉट ले-आऊटद्वारे टाकून उरलेली 70% जमिन महापालिकेस हस्तांतरीत करुन त्यापोटी 70% TDR/FSI मिळतो. अथवा सदर ओपन स्पेस जमिनीची भूसंपादन नुकसान भरपाई महानगरपालिकेकडून मिळविता येते.
सदर जागेवर महानगरपालिका/नगरपरिषद यांनी बेकायदेशीर कब्जा घेतल्यास/बांधकाम केल्यास, सदरचे बांधकाम पाडून मूळ जमिन धारकांना परत देता येते. तसेच महापालिकेने बेकायदेशीररित्या जबरदस्तीने रस्त्याकरीता घेतलेल्या जमीनीची जमीन मालकांना बाजारभावाने नुकसान भरपाई मिळवून देणे.
सदर प्रकरणांमध्ये संबधीत महापालीका/नगरपरिषद/महाराष्ट्र शासन यांना सुरुवातील नोटीस देण्यात यावी. त्यानंतर गरजेनुसार दिवाणी दावा/ उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करता येते. ओपन स्पेस जमिनींची माहिती संबधीत महापालिका / नगरपरिषद/ टाऊन प्लॅनींग विभाग किंवा महापालिका वेबसाईट किंवा माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.
टाऊन प्लॅनिंग/ MRTP Act कायद्याखालील महापालिका/नगरपरिषदा यांनी टाकलेली क्रिडांगण/पार्किंग/ बगिचा/षाळा इ. विविध सार्वजनिक आरक्षणे कलम 49, 50, 127 नुसार जमिन मालकांच्यावतीने नोटीसा देवून जमिनीवरील आरक्षणे रदद् करता येतात किंवा सदर जमिनीचे बाजारभावाने भूसंपादन नुकसान भरपाई मिळविता येते.
संबधीत प्रकरणामध्ये महापालीका/नगरपरिषद/ महाराष्ट्र शासन इत्यादींना नोटीस देवून उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे जमिनीवरील आरक्षण रदद् करता येते. आरक्षीत जमिनींची माहिती संबधीत महापालिका/ नगरपरिषद/ टाऊन प्लॅनींग विभाग किंवा महाराष्ट्र शासन वेबसाईट (कायदे व नियम) किंवा महापालिका वेबसाईट किंवा माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.
विविध भुसंपादन प्रकल्पातील पाझर तलाव, MIDC, CIDCO, म्हाडा, महानगरपालिका आरक्षित जमिनी, राज्य/राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे व इतर केंद्र व राज्य सरकारचे प्रकल्प इत्यादीसाठीच्या विविध भूसंपादन प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई वाढवून मिळणेसाठी अवॉर्ड झालेल्या नोटीस तारखेपासून 42 दिवस व जास्तीत जास्त 6 महिन्याच्या कालावधीत नुकसान भरपाई वाढ मिळणेसाठी जिल्हाधिकारी/विशेष भूसंपादन अधिकारी यांचेकडे लगेच अर्ज करण्यात यावा.
संपादीत जमिनीपोटी मिळणा-या एकूण नुकसान भरपाईतून जमिनीवरील कब्जेदार यांना 60% इतकी नुकसान भरपाई मिळविण्याचा अधिकार आहे व 40% जमिनमालकांना मिळविता येतो.
जिल्हाधिकारी/विशेष भूसंपादन अधिकारी सदरचा अर्ज Land Compensation Authority यांचेकडे पुढील निर्णय/आदेशाकरीता पाठवितात. अशा प्रकरणांत जिल्हयातील वकील देण्यात यावा. वाढीव नुकसान भरपाई कमी मिळाल्यास आवश्यकतेनुसार उच्च न्यायालयात अपील व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येते.
भूसंपादन अॅवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.
विविध रिक्वीझीशन कायद्याखाली ( भूसंपादन/मालकी नव्हे फक्त ताबा घेतलेल्या जमिनी ) मर्यादीत कालावधीकरीता शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनी परत मिळविणेसाठी जिल्हाधिकारी/राज्य सरकार इत्यादींना नोटीस देण्यात यावी. त्यानंतर उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल करण्यात यावी. रिक्वीझीशन अॅवॉर्ड व इतर कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी जिल्हयातील संबधीत जिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय शाखा किंवा संबधीत उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी वेबसाईट, माहितीचा अधिकार व संबधित बाधित व्यक्तिंकडून बैठकाद्वारे किंवा बाधित व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करुन माहिती मिळवावी आणि जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा /प्रॉपर्टी कार्ड जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.
झोपडपटट्ी पुनर्विकास व जुन्या इमारती पुनर्विकास संदर्भात जास्तीचा FSI मिळू शकतो. त्यासाठी 50% पेक्षा जास्त व्यक्तींची संमती असावी लागते.
खरेदीखतामध्ये औद्योगिक वापरासाठी असा उल्लेख असतो अषा औद्योगिक प्रकल्पाकरीता शेतक-यांकडून घेतलेल्या जमिनी 5/10/15 वर्षात उद्योग उभारणी चालू न झाल्यास अषा सर्व प्रकरणी मुळ जमिनमालकांना ज्यांच्या खरेदी दिलेल्या जमिनी खरेदी वेळची रक्कम परत करुन सदर जमिन मुळ मालकांना परत मिळू शकते.
त्यासाठी कलम 66-1अ खाली जिल्हाधिका-यांकडे अर्ज करण्यात यावा व प्रकरण चालविण्यासाठी जिल्हयातील वकील देण्यात यावा. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार MRT/ उच्च न्यायालय यांचेकडे रितसर अपील करुन जमिनी परत मिळविता येतील.
MIDC भूसंपादनातील औद्योगिक वापरात नसलेल्या जमिनी परत मिळवून देणेसाठी आणि 15% जमिन पुनर्वसनाकरीता मिळणेकरीता तसेच ब्प्क्ब्व् संपादीत जमिन 12.5 टक्के जमिन परत मिळविणेसाठी MIDC/CIDCO महाराष्ट्र शासन यांचकेडे अर्ज करणेत यावा. त्यानंतर उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात यावी.
बेकायदेशीररित्या विकत घेतलेल्या आदीवासी जमिनी संधीत आदिवासिंना परत मिळविणेसाठी प्रथमतः जिल्हाधिकारी/महाराष्ट्र शासन यांचेकडे अर्ज करण्यात यावा. त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात यावी.
शेतकी सिलींग कायद्याखालील सरकारने वाटप केलेल्या पंरतू शर्तभंग झाल्याने सरकार जमा झालेली जमीन नजराणा रक्कम भरुन परत मिळविता येते. या कायद्यात नुकतीच डिसेंबर 2018 मध्ये सुधारणा झालेली आहे. त्याचप्रमाणे वर्ग-2 (नविन शर्त) ची जमिन जिल्हाधिकारी यांच्या पुर्व परवानगी व नजराणा भरल्याषिवाय विकता येत नाही. अन्यथा जमिन शर्त भंग म्हणून सरकार जमा/जप्त होते.
सदर वर्ग-2 (नविन शर्त) ची जमिन वर्ग-1 (जुनी शर्त ) मध्ये रुपांतर केल्यानंतर अशा जमिनी विकण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची पुन्हा नव्याने परवानगी घेण्याची गरज नसते. वर्ग-2 (नविन शर्त) शेती जमिन वर्ग -1 शेतीमध्ये रुपांतरीत करणेसाठी 50% रक्कम ( रेडी रेकनर दराने ) नजराणा रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
वर्ग-2 बिनषेती जमिनीचे रुपांतरण वर्ग-1 बिनषेती (रहिवासी/गृहनिर्माण सहकारी सोसा.) मध्ये करण्यासाठी 15% (रेडी रेकनर) नजराणा रक्कम भरावे. वर्ग-2 जमिनीचे वाटप करतानाच्यावेळेस शासकीय जमिन वाटप किंमतीमध्ये कुठलीही सुट न घेता पूर्ण रक्कमेने जमिन घेतल्यास अषा जमिनींचे रुपांतरण वर्ग-1 मध्ये करावयाचे असल्यास 10% नजराणा रक्कम भरण्यात यावी.
शेती वतन/इनाम (महार व देवस्थान इनाम जमिनी वगळून) या जमिनींची विक्री जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीषिवाय दि. 06/5/2002 पर्यंत विक्री केलेली असल्यास अशा जमिनींचे हस्तातंरण शासनाच्या आदेशाने नियमानुकूल (Regularised) झालेले आहेत.
नजराणा रक्कम जिल्हाधिका-यांनी हस्तांतरण परवानगी दिनांकावेळी असलेल्या रेडी रेकनर दरानुसार करण्यात यावेत असे महाराष्ट्र शासनाचे आदेश आहेत. शासनाने वाटप केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र खुप मोठे असेलतर (5, 10 एकर) तर अस्तीत्वात असलेला रेडी रेकनर दराच्या 100% ते 60% असे जमिनीच्या क्षेत्रानुसार स्लॅबनुसार मुल्यांकन करण्यात यावेत असे महाराष्ट्र शासनाचे आदेश आहेत. 7/12 उता-यावर अषा शासन वाटप केलेल्या जमिनी सत्ताप्रकार वर्ग-2 म्हणून नोंद असते. सर्व्हे नंबरवरुन 7/12 उतारा व फेरफार क्रमांकाच्या नोंदी वरुन संबधीत जमिनमालक बाधीत व्यक्तींशी संपर्क साधून बैठक घ्यावी.
वन-फोरेस्ट आरक्षित जमिन प्रकरणी योग्य तो कायदेशीर, न्यायालयीन लढा देणे
प्रगतीपथावरील बांधकामांवर (Under Construction) बिल्डरकडे 12% सर्विस टॅक्स भरलेली रक्कम व्याजासह परत मिळवण्यासाठी सर्विस टॅक्स आयुक्तांकडे अर्ज करून पोहच घ्यावी. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांतील होणाऱ्या अंतिम आदेशानंतर सदर रक्कम परत मिळवण्यासाठी पूर्वतयारी करण्यात यावी. सदर रक्कम परत न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात यावी.
महाराष्ट्रातील विविध महापालिकांना मार्फत लिव्ह अँड लायसन्स व भाडेकरार, रहिवाशी व वाणिज्यिक भाडेकरारातील मासीक भाडे रकमेवर 50 ते 60 टक्के अन्यायकारक प्रोपर्टी टॅक्स म्हणून वसूल केला जातो. सदर टॅक्स कमी करून रक्कम व्याजासह परत मिळवण्यासाठी महापालिका नगर परिषद यांना नोटीस देण्यात यावी व पोहोच पावती घेण्यात यावी. त्यानंतर उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात यावी.
कायदेशीर
योग्य सल्ला!
कोणत्याही सरकारी प्रकल्पासाठी तुमची जमीन गेली आहे का ?
योग्य मोबदला मिळाला नाही किंवा फसवणूक झाली आहे का ?
तुमच्या जमिनीवर फोरेस्ट, CRZ किंवा तत्सम आरक्षण लागले आहे का ?
कुळकायदा – वतन जमिनींसाठी आपण बेकायदेशीर नजराणा भरला आहे का ?
अशा सर्व प्रकरणात आता असोसिएशन आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे.
जमीनधारक बाधितांसाठी मार्गदर्शन
सरकार, प्रशासन किंवा न्यायालयात
देशाचा विकास शेतकऱ्याच्या जमिनीमुळे होतो, कारण रस्ता, महामार्ग, धरणे-कालवे, विमानतळ, रेल्वे अशा सर्व प्रकाराच्या सरकारी प्रकल्पासाठी किंवा कारखान्यासाठी शेतकऱ्यांचीच जमीन अधिग्रहण केली जाते किंवा हिसकावून घेतली जाते. भरपाई वा मोबदला मिळाला नाही किंवा फसवणूक झाल्यास न्याय मिळवणे कठीण झाले आहे…
अशावेळी अनेक वेळा प्रांत, तहसील, जिल्हाधिकारी किंवा वेळ पडल्यास मंत्रालय येथे योग्य अधिकाऱ्याशी भेटून किंवा पत्रव्यवहार करून न्याय मिळवता येतो… असोसिएशन याबाबतीत आपल्याला योग्य मार्गदर्शन करू शकेल.
असोसिएशनच्या वतीने शिष्यवृत्ती व गरजूंसाठी आर्थिक मदत
जमीन धारकांच्या ऐच्छिक सहकार्य/ वर्गणीद्वारे समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्त्या, इतर गरजूंसाठी आर्थिक मदत, बँक, इतर मोठे प्रकल्प, उद्योगधंदे इ. निर्माण करून रोजगार व समाजासाठी रचनात्मक कार्य करणे
बधितांच्या समस्या
प्रत्येक प्रकरणात योग्य मार्गदर्शन होणे आवश्यक असते.. त्यासाठी वकील देखील अनुभवी असणे आवश्यक असते. आपल्या संघटनेचे हे वैशिष्ट्य आहे.
औद्योगिक जमिनी
उद्योगासाठी घेतलेल्या जमिनी पंधरा वर्षापेक्षा जास्त वापराविना पडून असतील तर जमीन मालकाला त्याचा आजच्या बाजारभावाने मोबदला मिळू शकतो
शहरी भागात सुद्धा मदत
शहरी भागात वेगवेगळ्या कारणांसाठी जमिनीच्या तुकड्यावर आरक्षण लावले जाते, अशा प्रकरणात देखील संघटना मदत व मार्गदर्शन करणार आहे.
संघटनेचे पदाधिकारी
ऍड रामदास सब्बन
Ph.D. (Law)
कायदा सल्लागार
९८६९ ००० ५११
अंबादास कुडक्याल
M.Com. GDCA
राज्य सचीव
९३७० २११ ५७८
रामकृष्ण दंडी
B.A.
राज्य अध्यक्ष
९३२५ ७२४ १०२
ऍड टी के बागुल
IAS(Retd)
राज्य सल्लागार
९४२१८ २९२०६