भूसंपादन आरक्षण बाधित जमीनधारक असोसिएशन (रजि.) महा/४१३/२०१८
१४-अ, मस्तान मंजिल, १२७, दादासाहेब फाळके रोड, दादर (पू), मुंबई -१४
अंबादास कुडक्याल (राज्य सचिव) Adv.डॉ. रामदास सब्बन (कायदा सल्लागार) Adv. टी.के. बागुल (राज्य सल्लागार) रामकृष्ण दंडी (अध्यक्ष)
वर्तमान परिस्थितीत भूसंपादन व जमिन आरक्षण व इतर प्रकरणंामध्ये जमिन धारकांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळणेसाठी कायदेशीर बाबींबर मोठया प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. तसेच संबधीत जमीनधारकांना विविध प्रकरणांमध्ये अनुभव नसल्यामुळे प्रषासकीय व न्यायालयीन पाठपुरावा प्रभावीपणे करणे जमत नाही आणि कांही वकीलबधूंना न्यायालयीन निवाडे इत्यादीबदद्ल अद्यायवत माहिती नसल्यामुळे जमीनधारकांवर अन्याय होतो व त्यांचे अतोनात नुकसान होते. त्याचप्रमाणे वकील बंधूंना प्रकरणातील संपूर्ण फी सुरुवातीलाच देणे आर्थिक परिस्थितीमुळे शक्य होत नसते, आणि पूर्ण काम झाल्यानंतर ठरवलेली पूर्ण फी मिळणेची वकीलांना शाष्वती नसते. त्यामुळे वकीलबंधूकडून कामाच्या व्यापामुळे प्रकरणांकडे दुर्लक्ष होते. तसेच परिणामकारक अद्यायवत व विष्वासार्ह कायदेविषयक माहिती व मार्गदर्शन मिळण्याचे मध्यवर्ती राज्यस्तरीय संघटना अस्तित्वात नाही.
त्यामुळे सदर कायदेशीर बाबींवरील खर्च कमी होण्याच्या उदद्ेषाने व महाराष्ट्रातील जमिन धारकांना व इतरांना यथायोग्य तो जास्तीत जास्त कायदेशीर मोबदला मिळण्यासाठी व कायद्यातील विविध क्लिष्ट व न्यायालयीन निवाडे इत्यादीबाबींवर राज्यस्तरीय मध्यवर्ती संघटन व मार्गदर्शन प्रत्येक जिल्हा स्तरावरील संघटनेमार्फत तसेच वकीलामार्फत कमी खर्चाने मिळवून देण्यासाठी संघटनेमार्फत कायदेषीर व न्यायालयीन पाठपुराव्याद्वारे प्रयत्न करण्यात येतील, जेणेकरुन जमिन मालक, वकीलवर्ग/जिल्हा सचिव/जिल्हा सहसचिव इत्यादींना रचनात्मक समाजसेवेद्वारे यथायोग्य मोबदला मिळू शकेल. सदरचे काम हे आर्थिकदृष्टया प्रचंड व मोठया स्वरुपाचे आव्हानात्मक काम असून त्यासाठी योग्य नियोजन आणि अत्यंत गांभिर्याने काम करण्याची गरज आहे.
डाऊनलोड - असोसिएशन भूमिका व कार्यपद्धतीडाऊनलोड - असोसिएशन जिल्हा पदाधिकारी संपर्कडाऊनलोड - Purchase Notice Sec 49-127डाऊनलोड - RTI format